Daily Answer Writing
14 December 2021

 Q. Despite various potentials, the Indo-Britain relationship is fraught with various challenges. Comment (150 words)

  1. Source: The IE - Page 10/The editorial page - Delhi to London

  2. GS 2: International relations


Introduction: India-Britain relations have been largely based on people to people connections, with Indian students studying there and Indian businessmen deepening trade ties. India signed a strategic partnership in 2004. However, not much development has taken place since then.

 

Potentials in Indo-Britain ties:

    • India wants to change British attitude towards India: India wanted to replicate with the UK, the diplomatic success in getting the US, Saudi & UAE to put India first in their South Asian policies.

    • India's improvement of the relations with the west: Further the steady decline of Pakistan & India’s deepening strategic partnership with the USA are also encouraging Britain to rethink its approach to the Indian subcontinent.

    • Trade post Brexit: Britain is looking for solid international partners to retain its position at the top of the global order. Against this context, stronger ties with India have become a major political & economic priority for the UK under the current regime.

    • Technology: The two nations can further cooperate in the field of 5G communication technology and other emerging technologies such as Blockchain technology, Artificial Intelligence amongst others. India can hugely gain as in the recent world’s cyber power index, Britain is ranked 3rd, while India stands at 21. In the WIPO’s Global Innovation Index, Britain ranked 4th & India ranked 46th.

    • Military cooperation: In the name of military cooperation there are few things to note like Joint Exercises between the two armies called the ‘Ajeya Warrior’. Britain can be source of military technology for India as has been in the past when it provided us our first aircraft carrier.

 

However, there remain various challenges too:

    • Britain's high expectation of being treated as a global power: India’s current regime has been ensuring that India is dealing with Britain as an equal rather than as a colony.

    • Its muted support of Pakistan: Currently, India is ignoring the UK’S claim for a special role in India-Pakistan disputes.

    • Supporting Indian fugitives: The steadfast refusal of Britain to rein in certain members of the diaspora who indulge in activities that are inimical to the unity and integrity of India. Some members of the diaspora have supported the ‘Khalistan movement’, separatist politics of Jammu and Kashmir and other terror related activities.

    • Talks on Free-Trade Agreement(FTA): talks which had abruptly ended in 2013 was restarted in the year 2018.

    • Visa Regime: the major issue appears to be the UK’s reluctance to permit a liberal visa regime for Indian workers and students. The fact that nations such as China have an easier visa regime is a point of concern for a nation like India that seeks to build an equal partnership with the UK.

 

Conclusion: Cooperation in the field like technology can be a good starting point in re-energizing the relations. While the UK announced a raft of measures on Space, IT & S&T policy. It wants to build a coalition of like-minded countries to reshape the global governance of technology by strengthening technological ties with the traditionally close partners. India too have ambitious plans to boost 'Make in India' and support Research and development in India. Both can benefit from such cooperation.

 

प्रश्न- विभिन्न संभावनाओं के बावजूद भारत-ब्रिटेन संबंध विभिन्न चुनौतियों से भरा हुआ है। टिप्पणी करें (150 शब्द)


  

परिचय: भारत-ब्रिटेन संबंध काफी हद तक लोगों के बीच कनेक्शन पर आधारित रहे हैं, जिसमें भारतीय छात्र वहां पढ़ रहे हैं और भारतीय व्यापारी व्यापार संबंधों को प्रगाढ़ कर रहे हैं । भारत ने 2004 में रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि, तब से संबंधों में ज्यादा विकास नहीं हुआ है ।

 

भारत-ब्रिटेन संबंधों में क्षमता:

    • भारत, ब्रिटिश का भारत के प्रति रवैये को बदलना चाहता है : भारत, ब्रिटेन के साथ दोहराना चाहता है ,जो अमेरिका, सऊदी और यूएई को अपनी दक्षिण एशियाई नीतियों में भारत को जो पहले कूटनीतिक सफलता मिली है ।
    • पश्चिम के साथ संबंधों में भारत का सुधार: इसके अलावा पाकिस्तान और अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी की लगातार गिरावट तथा भारत के साथ मजबूती  भी ब्रिटेन को भारतीय उपमहाद्वीप के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है ।
    • व्यापार ब्रेक्सिट के बाद: ब्रिटेन वैश्विक व्यवस्था के शीर्ष पर अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए ठोस अंतरराष्ट्रीय भागीदारों की तलाश कर रहा है । इस संदर्भ में, भारत के साथ मजबूत संबंध वर्तमान शासन के तहत ब्रिटेन के लिए एक प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक प्राथमिकता बन गए हैं।
    • प्रौद्योगिकी: दोनों देश 5जी संचार प्रौद्योगिकी और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे सहयोग कर सकते हैं। भारत को बेहद फायदा हो सकता है क्योंकि हाल ही में दुनिया के साइबर पावर इंडेक्स में ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है, जबकि भारत 21वें स्थान पर है । डब्ल्यूआईपीओ के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ब्रिटेन चौथे स्थान पर और भारत 46वें स्थान पर रहा है
    • सैन्य सहयोग- सैन्य सहयोग के नाम पर दोनों सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास जैसी कुछ बातें अच्छी है, जिन्हें 'अजेय योद्धा' कहा जाता  है। ब्रिटेन भारत के लिए सैन्य प्रौद्योगिकी का स्रोत हो सकता है जैसा कि अतीत में हुआ है जब उसने हमें अपना पहला विमानवाहक पोत प्रदान किया था ।

 

हालांकि, विभिन्न चुनौतियां भी बनी हुई हैं:

    • ब्रिटेन की वैश्विक शक्ति के रूप में व्यवहार किए जाने की उच्च उम्मीद: भारत की वर्तमान व्यवस्था यह सुनिश्चित कर रही है कि भारत ब्रिटेन के साथ उपनिवेश के बजाय बराबरी का व्यवहार कर रहा है ।
    • पाकिस्तान का मौन समर्थनः वर्तमान में भारत-पाकिस्तान विवादों में विशेष भूमिका के लिए ब्रिटेन पाकिस्तान के दावे की अनदेखी कर रहा है ।
    • भारतीय भगोड़ों का समर्थन: ब्रिटेन ने कुछ सदस्यों पर लगाम लगाने से ब्रिटेन का इनकार जो भारत की एकता और अखंडता के विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं । प्रवासी भारतीयों के कुछ सदस्यों ने 'खालिस्तान आंदोलन', जम्मू-कश्मीर की अलगाववादी राजनीति और आतंक से जुड़ी अन्य गतिविधियों का समर्थन किया है।
    • मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता (एफटीए): 2013 में अचानक समाप्त हुई वार्ता वर्ष 2018 में फिर से शुरू की गई थी।
    • वीजा व्यवस्था: प्रमुख मुद्दा भारतीय कामगारों और छात्रों के लिए उदार वीजा व्यवस्था की अनुमति देने में ब्रिटेन की अनिच्छा प्रतीत होता है । यह तथ्य कि चीन जैसे राष्ट्रों के पास एक आसान वीजा व्यवस्था है, भारत जैसे राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है जो ब्रिटेन के साथ समान साझेदारी बनाना चाहता है ।

 

निष्कर्ष: प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र में सहयोग संबंधों को फिर से सक्रिय करने में एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु हो सकता है । जबकि ब्रिटेन ने अंतरिक्ष, आईटी और S&T नीति पर उपायों का सेट घोषित किया है । यह पारंपरिक रूप से घनिष्ठ भागीदारों के साथ तकनीकी संबंधों को मजबूत करके प्रौद्योगिकी के वैश्विक शासन को फिर से आकार देने के लिए समान विचारधारा वाले देशों का गठबंधन बनाना चाहता है । भारत में भी 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने और भारत में अनुसंधान और विकास को समर्थन देने की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। दोनों को इस तरह के सहयोग से फायदा हो सकता है ।

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