Que. Judicial experimentalism, while aimed at addressing systemic concerns, can sometimes undermine access to justice and the functional autonomy of criminal justice institutions. Discuss with suitable examples.
(GS 2, 150 Words 10 Marks)
प्रश्न: न्यायिक प्रयोगवाद, यद्यपि प्रणालीगत चिंताओं का समाधान करने पर केंद्रित है, कभी-कभी न्याय तक पहुँच और आपराधिक न्याय संस्थाओं की कार्यात्मक स्वायत्तता को कमज़ोर कर सकता है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए।
(जीएस 2, 150 शब्द 10 अंक)
Approach:
Introduction:
Judicial experimentalism refers to situations where courts introduce new procedures or guidelines beyond statutory provisions to address gaps or misuse in law. While such efforts aim at balancing rights, they may dilute access to justice and undermine institutional autonomy.
Case in Context:
In Mukesh Bansal vs State of U.P. (2022) and later Shivangi Bansal vs Sahib Bansal (2025), the Allahabad High Court introduced a two-month “cooling period” and mandated referral of matrimonial cruelty complaints (Section 498A IPC, now Section 85 BNS) to Family Welfare Committees (FWCs).
The intention was to curb misuse of the law by preventing false FIRs and arbitrary arrests.
Safeguards Already in Place:
CrPC Amendment (2008): Introduced the “principle of necessity” in arrests.
Arnesh Kumar (2014): Restricted arbitrary arrests through a checklist and notice of appearance.
Satender Kumar Antil (2022): Strengthened bail safeguards against unlawful arrests.
NCRB Data: Registered cases under Section 498A rose from 1.13 lakh (2015) to 1.40 lakh (2022), but arrests declined from 1.87 lakh to 1.45 lakh, showing checks are effective.
Concerns with Judicial Experimentalism:
Denial of Timely Justice: Cooling periods delay investigation and redressal for victims.
Lack of Statutory Backing: FWCs have no legislative authority or defined jurisdiction.
Undermining Institutions: Such directions reduce the autonomy of police and magistrates.
Precedent of Reversal: Rajesh Sharma vs State of U.P. (2017) introduced FWCs but was overturned in Social Action Forum for Manav Adhikar (2018) for being regressive and beyond judicial competence.
Way Forward:
Strengthen police accountability and ensure adherence to arrest safeguards.
Provide gender-sensitive training to investigators.
Expand legal aid mechanisms for vulnerable victims.
Focus on speedy trials instead of procedural delays.
Leave systemic reforms to legislative action, not judicial experimentation.
Conclusion:
Preventing misuse of laws is necessary, but not at the cost of a victim’s fundamental right to justice. Judicial experimentalism, when it delays or dilutes remedies, risks eroding trust in the justice system. A balanced approach must preserve both individual liberty and prompt access to justice within the constitutional framework.
दृष्टिकोण:
परिचय: न्यायिक प्रयोगवाद (ज्यूडिशल एक्सपेरिमेन्टलिज़्म) क्या है?
मुख्य भाग: न्यायिक प्रयोगवाद से संबंधित सुरक्षा उपाय और चिंताओं ।
निष्कर्ष: तदनुसार निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
परिचय:
न्यायिक प्रयोगवाद (ज्यूडिशल एक्सपेरिमेन्टलिज़्म) उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहाँ न्यायालय कानून में खामियों या दुरुपयोग को दूर करने के लिए वैधानिक प्रावधानों से परे नई प्रक्रियाएँ या दिशानिर्देश लागू करते हैं। हालाँकि ऐसे प्रयासों का उद्देश्य अधिकारों में संतुलन स्थापित करना है, लेकिन ये न्याय तक पहुँच को कमज़ोर कर सकते हैं और संस्थागत स्वायत्तता को कमज़ोर कर सकते हैं।
सांदर्भिक मामला:
मुकेश बंसल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) और बाद में शिवांगी बंसल बनाम साहिब बंसल (2025) में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दो महीने की "शांति अवधि" की शुरुआत की और वैवाहिक क्रूरता की शिकायतों (आईपीसी की धारा 498ए, अब धारा 85 बीएनएस) को परिवार कल्याण समितियों (एफडब्ल्यूसी) को संदर्भित करना अनिवार्य कर दिया।
इसका उद्देश्य झूठी एफआईआर और मनमानी गिरफ्तारियों को रोककर कानून के दुरुपयोग को रोकना था।
पहले से मौजूद सुरक्षा उपाय:
सीआरपीसी संशोधन (2008): गिरफ्तारियों में "आवश्यकता का सिद्धांत" लागू किया गया।
अर्नेश कुमार (2014): एक चेकलिस्ट और उपस्थिति के नोटिस के माध्यम से मनमानी गिरफ्तारियों को प्रतिबंधित किया गया।
सतेंद्र कुमार अंतिल (2022): गैरकानूनी गिरफ्तारियों के खिलाफ जमानत सुरक्षा उपायों को मजबूत किया गया।
एनसीआरबी डेटा: धारा 498ए के तहत पंजीकृत मामले 1.13 लाख (2015) से बढ़कर 1.40 लाख (2022) हो गए, लेकिन गिरफ्तारियाँ 1.87 लाख से घटकर 1.45 लाख हो गईं, जो दर्शाता है कि जाँच प्रभावी है।
न्यायिक प्रयोगवाद से संबंधित चिंताएँ:
समय पर न्याय न मिलना: कूलिंग पीरियड के कारण पीड़ितों की जाँच और निवारण में देरी होती है।
वैधानिक समर्थन का अभाव: FWCs के पास कोई विधायी अधिकार या परिभाषित अधिकार क्षेत्र नहीं है।
संस्थाओं को कमज़ोर करना: ऐसे निर्देश पुलिस और मजिस्ट्रेट की स्वायत्तता को कम करते हैं।
उलटफेर का उदाहरण: राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2017) में FWCs की शुरुआत की गई थी, लेकिन मानवाधिकार के लिए सामाजिक कार्रवाई मंच (2018) में इसे प्रतिगामी और न्यायिक क्षमता से परे होने के कारण रद्द कर दिया गया था।
आगे की राह:
पुलिस की जवाबदेही को मज़बूत करना और गिरफ़्तारी सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करना।
जांचकर्ताओं को लैंगिक रूप से संवेदनशील प्रशिक्षण प्रदान करना।
कमज़ोर पीड़ितों के लिए क़ानूनी सहायता तंत्र का विस्तार करना।
प्रक्रियागत देरी के बजाय त्वरित सुनवाई पर ध्यान केंद्रित करना।
व्यवस्थागत सुधारों को न्यायिक प्रयोग के बजाय विधायी कार्रवाई पर छोड़ करना।
निष्कर्ष:
कानूनों के दुरुपयोग को रोकना ज़रूरी है, लेकिन पीड़ित के न्याय के मौलिक अधिकार की कीमत पर नहीं। न्यायिक प्रयोगवाद (ज्यूडिशल एक्सपेरिमेन्टलिज़्म), जब उपचारों में देरी करता है या उन्हें कमज़ोर करता है, तो न्याय प्रणाली में विश्वास कम होने का ख़तरा होता है। एक संतुलित दृष्टिकोण को संवैधानिक ढाँचे के भीतर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय तक त्वरित पहुँच, दोनों को संरक्षित करना चाहिए।
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