Que. With growing trade protectionism and the weakening of dispute settlement at the WTO, discuss the challenges faced by the multilateral trading system. How can India contribute to strengthening global trade governance?
(GS2, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: बढ़ते व्यापार संरक्षणवाद और विश्व व्यापार संगठन में विवाद निपटान के कमज़ोर होने के साथ, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। भारत वैश्विक व्यापार प्रशासन को मज़बूत बनाने में किस प्रकार योगदान दे सकता है? (जीएस 2, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
Introduction: Historical Background
Body: Challenges and Indias role in Strengthening Global Trade Governance
Conclusion: Conclude accordingly
Introduction:
The World Trade Organization (WTO), established in 1995, has been central to shaping a rule-based multilateral trading system by promoting trade liberalization, predictability, and inclusivity. However, in recent years, its credibility has weakened amidst rising unilateralism and systemic deadlocks.
Challenges to the Multilateral Trading System:
Dispute Settlement Paralysis: The Appellate Body has been non-functional since 2019 due to US objections, encouraging “appeals into the void” and eroding trust.
Negotiation Deadlock: The failure of the Doha Development Round reflects deep North–South divides on agriculture, subsidies, and market access.
Rise of Protectionism: Trade wars (e.g., US–China) and frequent use of GATT security exceptions undermine multilateralism.
Regional Trade Blocs: The proliferation of FTAs and mega-deals (e.g., RCEP) bypasses WTO frameworks, fragmenting global trade.
Inability to Address New Issues: WTO lags in regulating e-commerce, digital trade, and climate-related trade barriers, reducing its relevance.
Unequal Development Concerns: Ambiguity in the “developing country” status creates disputes, as advanced economies claim special treatment.
India’s Role in Strengthening Global Trade Governance:
Voice of the Global South: Champion food security, subsidy flexibility, and fairer trade rules for developing nations.
Balanced Liberalization: Advocate calibrated opening of markets while resisting unilateral tariff hikes.
Promote Sustainable Trade: Push for trade rules aligned with SDGs, resisting green protectionism such as the EU’s CBAM.
Showcase Domestic Strengths: Highlight India’s digital economy (UPI), renewable energy, and manufacturing (PLI schemes) as models for inclusive integration.
Bridge-Builder: Act as a mediator between developed and developing countries to restore trust in WTO reforms.
Conclusion:
For global trade stability, WTO reforms must revive dispute settlement, enhance transparency, and address emerging issues. India, as a rising economy and representative of the Global South, can play a pivotal role in revitalizing multilateralism.
दृष्टिकोण:
परिचय: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए परिचय दें।
मुख्य भाग: चुनौतियाँ और वैश्विक व्यापार प्रशासन को सुदृढ़ बनाने में भारत की भूमिका को संबोधित करें।
निष्कर्ष: तदनुसार निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
परिचय:
1995 में स्थापित विश्व व्यापार संगठन (WTO) व्यापार उदारीकरण, पूर्वानुमेयता और समावेशिता को बढ़ावा देकर एक नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाता रहा है। हालाँकि, हाल के वर्षों में, बढ़ते एकतरफावाद और प्रणालीगत गतिरोधों के कारण इसकी विश्वसनीयता कमज़ोर हुई है।
बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए चुनौतियाँ:
विवाद निपटान पक्षाघात (डिस्प्यूट सेटलमेंट पैरालिसिस): अमेरिकी आपत्तियों के कारण अपीलीय निकाय 2019 से गैर-कार्यात्मक है, जिससे "अपील को शून्य में" बढ़ावा मिल रहा है और विश्वास कम हो रहा है।
वार्ता गतिरोध (नेगोटिएशन डेडलॉक): दोहा विकास दौर की विफलता कृषि, सब्सिडी और बाज़ार पहुँच पर उत्तर-दक्षिण के बीच गहरे मतभेदों को दर्शाती है।
संरक्षणवाद का उदय: व्यापार युद्ध (जैसे, अमेरिका-चीन) और GATT सुरक्षा अपवादों का बार-बार उपयोग बहुपक्षवाद को कमज़ोर करता है।
क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक: मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) और बड़े समझौतों (जैसे, RCEP) का प्रसार WTO के ढाँचों को दरकिनार कर देता है, जिससे वैश्विक व्यापार खंडित हो जाता है।
नए मुद्दों का समाधान करने में असमर्थता: WTO ई-कॉमर्स, डिजिटल व्यापार और जलवायु संबंधी व्यापार बाधाओं को विनियमित करने में पिछड़ रहा है, जिससे इसकी प्रासंगिकता कम हो रही है।
असमान विकास संबंधी चिंताएँ: "विकासशील देश" के दर्जे में अस्पष्टता विवाद पैदा करती है, क्योंकि उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ विशेष व्यवहार की मांग करती हैं।
वैश्विक व्यापार प्रशासन को मज़बूत करने में भारत की भूमिका:
वैश्विक दक्षिण की आवाज़: विकासशील देशों के लिए खाद्य सुरक्षा, सब्सिडी में लचीलापन और अधिक न्यायसंगत व्यापार नियमों का समर्थन।
संतुलित उदारीकरण: एकतरफ़ा टैरिफ़ वृद्धि का विरोध करते हुए बाज़ारों को संतुलित रूप से खोलने की वकालत।
सतत व्यापार को बढ़ावा: सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप व्यापार नियमों पर ज़ोर देना, यूरोपीय संघ के सीबीएएम जैसे हरित संरक्षणवाद का विरोध करना।
घरेलू शक्तियों का प्रदर्शन: समावेशी एकीकरण के मॉडल के रूप में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था (यूपीआई), नवीकरणीय ऊर्जा और विनिर्माण (पीएलआई योजनाओं) को उजागर करना।
सेतु-निर्माता (ब्रिज-बिल्डर): विश्व व्यापार संगठन के सुधारों में विश्वास बहाल करने के लिए विकसित और विकासशील देशों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना।
निष्कर्ष:
वैश्विक व्यापार स्थिरता के लिए, विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सुधारों में विवाद समाधान को पुनर्जीवित करना, पारदर्शिता बढ़ाना और उभरते मुद्दों का समाधान करना आवश्यक है। एक उभरती अर्थव्यवस्था और वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधि के रूप में, भारत बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
Note:
1. Rename PDF file with your NAME and DATE, then upload it on the website to avoid any technical issues.
2. Kindly upload only a scanned PDF copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
3. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
Choose Your Medium:
Submit your answer