Que. Malnutrition in India persists despite various policy interventions. What are the structural impediments in tackling this issue? Suggest measures to improve nutritional security in India?
(GS 1, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों के बावजूद भारत में कुपोषण की समस्या बनी हुई है। इस समस्या से निपटने में संरचनात्मक बाधाएँ क्या हैं? भारत में पोषण सुरक्षा में सुधार के उपाय सुझाएँ?
(जीएस 1, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
Introduction: Current status of malnutrition
Body: Challenges and its solutions
Conclusion: Conclude accordingly
Introduction:
Malnutrition continues to be one of India’s most pressing development challenges. As per the Poshan Tracker (July 2025), nearly 37% of children under five are stunted.
Definition:
Malnutrition refers to a condition resulting from an imbalance of nutrients in the body, either a deficiency or excess of energy, protein, or micronutrients like vitamins and minerals. It includes: Undernutrition (stunting, wasting, underweight), Micronutrient deficiencies (e.g., iron, iodine, vitamin A), Overnutrition (overweight and obesity)
Structural impediments in tackling Malnutrition:
Cereal-Centric Food Policies: Focus on rice and wheat through PDS and MSP has sidelined nutrient-rich crops like millets, pulses, and vegetables.
Micronutrient-Depleted Soils: Less than 5% of soils have adequate nitrogen, reducing crop nutritional quality.
Socio-Economic Inequalities: Poverty, gender inequities, poor sanitation, and inadequate maternal healthcare aggravate malnutrition.
Weak Convergence of Schemes: Fragmented implementation of schemes like POSHAN Abhiyaan, ICDS, and Mid-Day Meal reduces effectiveness.
Low Female Education and Awareness: Poor maternal knowledge about nutrition, breastfeeding, and hygiene impacts child health.
Inequitable Access: Marginalized groups (tribals, rural poor) often lack access to food, clean water, sanitation, and health services.
Measures to Improve Nutritional Security:
Diversify Diets through Agricultural Reforms: Promote cultivation and consumption of nutrient-rich crops like millets, pulses, and vegetables. Encourage biofortified varieties to address micronutrient deficiencies.
Strengthen Maternal and Child Nutrition: Focus on the first 1,000 days of life with support for pregnant and lactating women. Promote exclusive breastfeeding and age-appropriate complementary feeding.
Food Fortification and Supplementation: Mandate fortification of staple foods like rice, wheat, oil, and salt with essential micronutrients.
Enhance Food-Based Social Safety Nets: Improve coverage, quality, and nutritional content of food provided through schemes like the Public Distribution System (PDS) and Mid-Day Meal Scheme.
Government Initiatives:
POSHAN Abhiyaan (National Nutrition Mission)
Integrated Child Development Services (ICDS)
PM POSHAN (formerly Mid-Day Meal Scheme)
Public Distribution System (PDS) and NFSA (National Food Security Act, 2013)
Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY)
Food Fortification Initiatives (FSSAI-led)
Anaemia Mukt Bharat (AMB)
Way Ahead:
Addressing malnutrition in India requires a holistic, rights-based approach backed by strong implementation and accountability. Community participation, localized interventions, and convergence across sectors are key to ensuring sustainable nutritional security.
दृष्टिकोण:
परिचय: कुपोषण की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करते हुए परिचय दें।
मुख्य भाग: चुनौतियाँ और उनके समाधान को संबोधित करें।
निष्कर्ष: तदनुसार निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
परिचय:
कुपोषण भारत की सबसे गंभीर विकास चुनौतियों में से एक बना हुआ है। पोषण ट्रैकर (जुलाई 2025) के अनुसार, पांच वर्ष से कम आयु के लगभग 37% बच्चे अविकसित हैं।
परिभाषा:
कुपोषण शरीर में पोषक तत्वों के असंतुलन, ऊर्जा, प्रोटीन, या विटामिन और खनिज जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी या अधिकता के कारण होने वाली स्थिति को कहते हैं। इसमें शामिल हैं: अल्पपोषण (अविकसित, कमज़ोर, कम वज़न), सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी (जैसे, आयरन, आयोडीन, विटामिन ए), अतिपोषण (अधिक वज़न और मोटापा)।
कुपोषण से निपटने में संरचनात्मक बाधाएँ:
अनाज-केंद्रित खाद्य नीतियाँ: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से चावल और गेहूँ पर ध्यान केंद्रित करने से पोषक तत्वों से भरपूर फसलें जैसे बाजरा, दालें और सब्जियाँ दरकिनार हो गई हैं।
सूक्ष्म पोषक तत्वों से रहित मिट्टी: 5% से भी कम मिट्टी में पर्याप्त नाइट्रोजन है, जिससे फसलों की पोषण गुणवत्ता कम हो जाती है।
सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ: गरीबी, लैंगिक असमानताएँ, खराब स्वच्छता और अपर्याप्त मातृ स्वास्थ्य सेवा कुपोषण को बढ़ाती हैं।
योजनाओं का कमज़ोर अभिसरण: पोषण अभियान, आईसीडीएस और मध्याह्न भोजन जैसी योजनाओं का खंडित कार्यान्वयन प्रभावशीलता को कम करता है।
महिला शिक्षा और जागरूकता का अभाव: पोषण, स्तनपान और स्वच्छता के बारे में मातृ ज्ञान का अभाव बाल स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।
असमान पहुँच: हाशिए पर रहने वाले समूहों (आदिवासी, ग्रामीण गरीब) के पास अक्सर भोजन, स्वच्छ पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का अभाव होता है।
पोषण सुरक्षा में सुधार के उपाय:
कृषि सुधारों के माध्यम से आहार में विविधता लाना: बाजरा, दालें और सब्जियों जैसी पोषक तत्वों से भरपूर फसलों की खेती और खपत को बढ़ावा दें। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए जैव-प्रबलित किस्मों को प्रोत्साहित करना।
मातृ एवं शिशु पोषण को मज़बूत बनाना: गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करते हुए जीवन के पहले 1,000 दिनों पर ध्यान केंद्रित करें। केवल स्तनपान और आयु-उपयुक्त पूरक आहार को बढ़ावा देना।
खाद्य सुदृढ़ीकरण और पूरकीकरण: चावल, गेहूँ, तेल और नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों को आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त करना अनिवार्य करना।
खाद्य-आधारित सामाजिक सुरक्षा जाल को मज़बूत बनाना: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले भोजन के कवरेज, गुणवत्ता और पोषण संबंधी सामग्री में सुधार करना।
सरकारी पहल:
पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन)
एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस)
प्रधानमंत्री पोषण (पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना)
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013)
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)
खाद्य सुदृढ़ीकरण पहल (एफएसएसएआई के नेतृत्व में)
एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी)
आगे की राह:
भारत में कुपोषण से निपटने के लिए एक समग्र, अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो सुदृढ़ कार्यान्वयन और जवाबदेही पर आधारित हो। सामुदायिक भागीदारी, स्थानीय हस्तक्षेप और विभिन्न क्षेत्रों में अभिसरण, स्थायी पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
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