Q. What is constitutional morality and how it is inherent in the Indian Constitution? Explain the Supreme Court’s viewpoint on constitutional morality with relevant judicial decisions.
(GS 2, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न. संवैधानिक नैतिकता क्या है और यह भारतीय संविधान में किस प्रकार अंतर्निहित है? प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों सहित संवैधानिक नैतिकता पर सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए।
(जीएस 2, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach
- Introduction: Describe constitutional morality
- Body: Constitutional morality in Indian Constitution; Supreme Court’s viewpoint on constitutional morality with relevant judicial decisions.
- Conclusion: Constitutional morality supporting & strengthening democracy in India.
Introduction
Constitutional morality refers to the adherence to constitutional norms within a democratic system. It encompasses a commitment to values such as sovereignty, social justice, and equality in constitutional adjudication. Dr. BR Ambedkar used the term constitutional morality during his speech in the Constituent Assembly on ‘The Draft Constitution’.
Constitutional Morality in Indian Constitution
Even though the term ‘constitutional morality’ is not explicitly written in the constitution, the concept remains inherent to the constitution as it is deeply ingrained in several sections of the constitution.
- Preamble: It outlines the principles that underpin our democracy i.e. justice, liberty, equality, and fraternity.
- Fundamental Rights: They safeguard individuals’ rights against the arbitrary use of state power. The Supreme Court allows for the enforcement of these rights under Article 32.
- Directive Principles: They provide guidelines for the state to pursue the goals set by the constitution’s framers, drawing from Gandhian, socialist, and liberal intellectual philosophies.
- Fundamental Duties: Along with the rights, citizens also have responsibilities towards the nation.
- Checks and Balances: It includes judicial review of legislative and executive actions, legislative oversight of the executive, etc.
- Discretionary power of the state and the principle of non-discrimination are closely associated with the concept of constitutional morality.
Supreme Court’s viewpoint
Supreme Court of India in its various judgments has laid down that constitutional morality includes upholding individual dignity, promoting good governance and preventing the arbitrary use of power.
- Krishnamoorthy vs Sivakumar & Ors (2015): The court emphasised that constitutional morality is essential for good governance.
- Govt. of NCT of Delhi vs UOI (2018): The court likened constitutional morality to a ‘second basic structure doctrine’, emphasising its role in curbing arbitrary authority. It ruled that high-ranking officials must adhere to constitutional morality and uphold the ideals outlined in the Constitution to prevent the arbitrary use of authority.
- Justice KS Puttaswamy vs UOI (2018): The Court confirmed the constitutional validity of Aadhaar with certain restrictions, underscoring the role of judiciary in checking executive abuse of power. (Aadhaar Judgement)
- Navtej Singh Johar vs UOI (2018): The court held that Section 377 infringed upon the rights of the LGBTQI community and violated the fundamental values of individual dignity as enshrined in Articles 14, 19, and 21 of the Constitution. The court made a distinction between constitutional and public morality.
- Indian Young Lawyers Association vs State of Kerala (2018): The court stated that constitutional morality with justice, liberty, equality & fraternity should be preferred over customary values, traditions & beliefs. (Sabarimala Judgement)
Conclusion
Constitutional morality embodies the balance between freedom and restraint i.e. citizens submit to constitutional authorities and, at the same time, have the freedom to criticise those in power. Thus, it strengthens the overall democracy in India.
दृष्टिकोण:
- परिचय: संवैधानिक नैतिकता का वर्णन करें।
- मुख्य भाग: भारतीय संविधान में संवैधानिक नैतिकता; संवैधानिक नैतिकता पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण और प्रासंगिक न्यायिक निर्णय।
- निष्कर्ष: भारत में लोकतंत्र का समर्थन और सुदृढ़ीकरण करने वाली संवैधानिक नैतिकता।
परिचय:
संवैधानिक नैतिकता एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक मानदंडों के पालन को संदर्भित करती है। इसमें संवैधानिक न्याय-निर्णयन में संप्रभुता, सामाजिक न्याय और समानता जैसे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने संविधान सभा में 'संविधान का प्रारूप' पर अपने भाषण के दौरान संवैधानिक नैतिकता शब्द का प्रयोग किया था।
भारतीय संविधान में संवैधानिक नैतिकता:
यद्यपि संविधान में 'संवैधानिक नैतिकता' शब्द स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है, फिर भी यह अवधारणा संविधान में अंतर्निहित है क्योंकि यह संविधान के कई खंडों में गहराई से समाहित है।
- प्रस्तावना: यह उन सिद्धांतों को रेखांकित करती है जो हमारे लोकतंत्र की नींव हैं, अर्थात - न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व।
- मौलिक अधिकार: ये राज्य शक्ति के मनमाने प्रयोग के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इन अधिकारों के प्रवर्तन की अनुमति देता है।
- नीति निर्देशक सिद्धांत: ये गांधीवादी, समाजवादी और उदार बौद्धिक दर्शन से प्रेरित होकर, संविधान निर्माताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य को दिशानिर्देश प्रदान करते हैं।
- मौलिक कर्तव्य: अधिकारों के साथ-साथ, नागरिकों की राष्ट्र के प्रति ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं।
- नियंत्रण और संतुलन: इसमें विधायी और कार्यपालिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा, कार्यपालिका पर विधायी निगरानी आदि शामिल हैं।
- राज्य की विवेकाधीन शक्ति और गैर-भेदभाव का सिद्धांत संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा से निकटता से जुड़े हैं।
सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण:
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह निर्धारित किया है कि संवैधानिक नैतिकता में व्यक्तिगत गरिमा को बनाए रखना, सुशासन को बढ़ावा देना और सत्ता के मनमाने प्रयोग को रोकना शामिल है।
- कृष्णमूर्ति बनाम शिवकुमार एवं अन्य वाद (2015): इसमें न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सुशासन के लिए संवैधानिक नैतिकता आवश्यक है।
- दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ वाद (2018): इसमें न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता की तुलना 'द्वितीय मूल संरचना सिद्धांत' से की और मनमाने अधिकार पर अंकुश लगाने में इसकी भूमिका पर ज़ोर दिया। इसने फैसला सुनाया कि उच्च पदस्थ अधिकारियों को संवैधानिक नैतिकता का पालन करना चाहिए और अधिकार के मनमाने इस्तेमाल को रोकने के लिए संविधान में उल्लिखित आदर्शों को बनाए रखना चाहिए।
- न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ वाद (2018): इसमें न्यायालय ने कुछ प्रतिबंधों के साथ आधार की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की, और कार्यपालिका द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित किया। (आधार निर्णय)
- नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ वाद (2018): इसमें अदालत ने माना कि धारा 377 LGBTQI समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन करती है और संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में निहित व्यक्तिगत गरिमा के मूलभूत मूल्यों का उल्लंघन करती है। इस प्रकार, इसमें न्यायालय ने संवैधानिक और सार्वजनिक नैतिकता के बीच अंतर किया।
- इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य वाद (2018): इसमें शीर्ष न्यायालय ने कहा कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ संवैधानिक नैतिकता को परम्परागत मूल्यों, परंपराओं और मान्यताओं पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। (सबरीमाला निर्णय)
निष्कर्ष:
संवैधानिक नैतिकता स्वतंत्रता और संयम के बीच संतुलन का प्रतीक है, अर्थात नागरिक संवैधानिक प्राधिकारियों के अधीन रहते हैं और साथ ही, सत्ता में बैठे लोगों की आलोचना करने की भी स्वतंत्रता रखते हैं। इस प्रकार, यह भारत में समग्र लोकतंत्र को मज़बूत बनाता है।
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