Que. The creation of the Chief of Defence Staff (CDS) was a crucial step towards promoting jointness and optimizing resource utilization. Evaluate critically.
(GS3, 15 marks, 250 words)
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का निर्माण संयुक्तता को बढ़ावा देने और संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। समालोचनात्मक दृष्टि से मूल्यांकन करें।
(जीएस 3, 15 अंक, 250 शब्द)
Model Answer:
The Chief of Defence staff (CDS) is a four-star General/Officer who acts as the Principal Military Advisor to the Defence Minister on all tri-services (Army, Navy and Indian Air Force) matters.
The Government is reassessing the concept of post of Chief of Defence Staff (CDS) as well as the Department of Military Affairs (DMA) and is looking to streamline the setup.
Rationale behind creation of CDS:
Increasing demands
With the increasing complexity of security challenges in the modern warfare arena, there was a need for an integrated approach towards defence strategy.
There are communication issues, budgetary overruns by individual commands, inter-alia which demanded joint working of Army, Navy and Air Force.
Jointness
CDS will ensure and promote the jointness (functioning together of the three services independently) through joint planning of command operations, logistics, transport, training, communications, repairs and maintenance of the three services within three years of operation.
This will ensure close cooperation and collaboration amongst the defence forces.
Integration
There is a need for inducing integration (putting together the three Services at different levels and placing them under one commander) in different services.
Lack of Resources
CDS as ‘first among equals’ will act as a single point advisor and could be held accountable for his actions and decisions taken.
Restructured military commands for optimal utilization of resources will avoid unnecessary duplication and wasteful expenditure.
Expertise
Being into the services for so long, the expertise and knowledge of CDS to deal with the adverse situations could be appropriately utilized in order to achieve the desired aims, creating an architecture for joint commands.
Responsibility of CDS:
CDS will administer the tri-services organisations/agencies related to Cyber and Space.
CDS will look into monitoring of contracts, promoting the use of indigenous equipment, leveraging of current systems and transforming them, and prioritising the procurement of defence equipment in a better way.
He will also assign inter-services prioritisation to capital acquisition proposals based on the anticipated budget.
CDS will bring reforms to augment the combat capabilities of the forces.
Challenges:
Mandate for defence of the nation is still with the Department of Defence but the procurement process except capital acquisitions lies with CDS.
This gives birth to dichotomy as on one hand CDS is expected to prioritise the expenditure between the three services but the wherewithal still lies with the Defence Secretary.
Changing role of warfare- being more technology-oriented over rationalisation/rightsizing of manpower needs to be addressed properly.
If the Ministry of Defence has the power to overrule the CDS, especially in the case of procurement of equipment for the three services, the move may yield low dividends.
India faces frequent conflicts on its land frontiers. Balancing this realisation that both maritime and air power are going to play an increasingly important role in India’s rise as a leading power will be among the initial strategic challenges that would be faced by the CDS.
मॉडल उत्तर:
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) एक चार-सितारा जनरल/अधिकारी होता है, जो सभी त्रि-सेवाओं (थलसेना, नौसेना और वायु सेना) संबंधी मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
सरकार पोस्ट ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के साथ -साथ सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) के पद की अवधारणा को आश्वस्त कर रही है और सेटअप को सुव्यवस्थित करना चाहती है।
सीडीएस के निर्माण के पीछे औचित्य:
बढ़ती मांग
आधुनिक युद्ध के क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों की बढ़ती जटिलता के साथ, रक्षा रणनीति के प्रति एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता थी।
अन्य बातों के साथ - संचार के मुद्दे, व्यक्तिगत आदेशों द्वारा बजटीय ओवररन, जो सेना, नौसेना और वायु सेना के संयुक्त कार्य की मांग करते हैं।
संयुक्तता
सीडीएस संचालन के तीन वर्षों के भीतर तीन सेवाओं के कमांड संचालन, रसद (लॉजिस्टिक्स), परिवहन, प्रशिक्षण, संचार, मरम्मत और रखरखाव की संयुक्त योजना के माध्यम से संयुक्तता को सुनिश्चित और बढ़ावा देगा।
यह रक्षा बलों के बीच करीबी सहयोग और सहयोग सुनिश्चित करेगा।
एकीकरण
विभिन्न सेवाओं में एकीकरण को प्रेरित करने (विभिन्न स्तरों पर तीन सेवाओं को एक साथ रखने और उन्हें एक कमांडर के तहत रखने) की आवश्यकता है।
संसाधनों की कमी
सीडीएस ‘समान के बीच पहला’ (फर्स्ट अमंग इक्वल) के रूप में एक ‘एकल सूत्री सलाहकार’ (सिंगल पॉइंट एडवाइजर) के रूप में कार्य करेगा और उनके कार्यों और निर्णयों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए पुनर्गठित सैन्य कमांड अनावश्यक दोहराव और बेकार व्यय से बचेंगे।
विशेषज्ञता
इतने लंबे समय तक सेवाओं में होने के नाते, प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए सीडी की विशेषज्ञता और ज्ञान का उपयोग उचित रूप से उपयोग किया जा सकता है, ताकि वांछित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, संयुक्त आदेशों के लिए एक वास्तुकला बना।
सीडीएस की जिम्मेदारी:
सीडीएस साइबर और स्पेस से संबंधित त्रि-सेवा संगठनों/एजेंसियों का प्रबंधन करेगा।
सीडीएस अनुबंधों की निगरानी, स्वदेशी उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने, वर्तमान प्रणालियों का लाभ उठाने और उन्हें बदलने और बेहतर तरीके से रक्षा उपकरणों की खरीद को प्राथमिकता देने पर गौर करेंगे।
वह प्रत्याशित बजट के आधार पर पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए अंतर-सेवाओं की प्राथमिकता भी प्रदान करेगा।
सीडीएस रक्षा बलों की मुकाबला करने की क्षमताओं के उन्नयन में सुधार लाएगा।
चुनौतियां:
राष्ट्र की रक्षा के लिए अधिदेश अभी भी रक्षा विभाग के साथ है, लेकिन पूंजी अधिग्रहण को छोड़कर खरीद प्रक्रिया सीडी के साथ है।
यह विरोधाभास को जन्म देता है, क्योंकि एक तरफ सीडीएस को तीन सेवाओं के बीच खर्च को प्राथमिकता देने की उम्मीद है, लेकिन वह अभी भी रक्षा सचिव के पास है।
युद्ध की भूमिका परिवर्तन – सुव्यवस्थीकरण (रेशनलाइज़ेशन) /जनशक्ति के अधिकारों पर अधिक प्रौद्योगिकी-उन्मुख होने के कारण इसे ठीक से संबोधित किया जाना चाहिए।
यदि रक्षा मंत्रालय के पास सीडीएस को खत्म करने की शक्ति है, विशेष रूप से त्रि-सेवाओं के लिए उपकरणों की खरीद के मामले में, तो इस कदम से कम लाभांश प्राप्त हो सकता है।
भारत अपने भूमि के मोर्चे पर लगातार संघर्ष का सामना करता है। इस एहसास को संतुलित करते हुए कि समुद्री और वायु शक्ति दोनों भारत की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं, क्योंकि एक अग्रणी शक्ति चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) द्वारा सामना की जाने वाली प्रारंभिक रणनीतिक चुनौतियों में से एक होगी।
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