Daily Answer Writing
06 December 2022

Q: Highlight the features of E-Rupee. Also discuss the significance of it. (GS-3, Indian economy, 150 words)

प्रश्न: ई-रुपी की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसके महत्व पर भी चर्चा कीजिए।  (GS-3, भारतीय अर्थव्यवस्था, 150 शब्द)

 

Answer:

E-Rupee (e₹) is a planned digital version of the Indian rupee, to be issued by the Reserve bank of India (RBI) as a central bank digital currency (CBDC). It was first proposed in 2017 and recently launched on pilot basis offered by some private and public banks in few major cities.
 

Features of E-Rupee

  1. It is a legal tender issued by the RBI in digital form. It is the same as the fiat currency and is exchangeable one-to-one with the fiat currency.
  2. It would appear as liability on a central bank’s balance sheet.
  3. E-rupee will be in the form of a digital token representing a claim on the central bank and will effectively function as the digital equivalent of a banknote that can be transferred electronically from one holder to another.
  4. E-rupees will be issued in the same denominations as paper currency and coins, and will be distributed through the intermediaries, that is banks.
  5. Users will be able to withdraw digital tokens from banks in the same way they can currently withdraw physical cash.
  6. Based on usage and the functions performed by the digital rupee, and considering different levels of accessibility, the RBI has demarcated the digital rupee into two categories:
  1.  Retail E-rupee (e₹-R): It is an electronic version of cash primarily meant for retail transactions, which can potentially be used by almost everyone, and can provide access to safe money for payment and settlements.
  2. Wholesale E-Rupee (e₹-W): It is designed for restricted access to select financial institutions. Financial transactions involving government securities (G-Sec) and interbank transactions could be transformed by this technology.


Significance of E-Rupee

      1. Cutting Cost of Maintaining Physical Currency: CBDC has the potential to reduce dependency on cash. To the extent large cash usage can be replaced by CBDCs, the cost of printing, transporting, storing and distributing currency can be reduced.
      2. reduce terror financing: E-Rupee will enable the RBI to track the money transactions on real-time basis which will help in reducing terror financing. Also, E-Rupee will reduce the scope of counterfeiting of currency.
      3. Increase the efficiency of service delivery: E-Rupee will ensure that the direct benefit transfer (DBT) scheme reach the targeted beneficiaries and reduce leakages.
      4. Risk reduction: E-Rupee provides the benefits of virtual currencies (cryptocurrency) along with consumer protection and avoids the risks associated with it.
      5. Globalisation of Payment System: E-Rupee can also enable a more real-time and cost-effective globalisation of payment systems. It could eliminate the need for an expensive network of correspondent banks to settle cross-border payments.  
      6. Other benefits: it will Boost innovation in cross-border payments space, Foster financial inclusion, promote environment sustainability etc.

Thus, the introduction of E-Rupee has created optimism in the economic environment that will have long lasting benefits to the Indian economy and financial stability. However, E-Rupee should be accompanied by financial literacy inclusion and digital penetration to ensure high efficiency. 

 

उत्तर: ई-रुपी (e₹) भारतीय रुपये का एक नियोजित डिजिटल संस्करण है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) के रूप में जारी किया जाता है। यह पहली बार 2017 में प्रस्तावित किया गया था और हाल ही में कुछ प्रमुख शहरों में कुछ निजी और सार्वजनिक बैंकों द्वारा पेश किए गए पायलट आधार पर लॉन्च किया गया था।

ई-रुपी की विशेषताएं:

  1. यह RBI द्वारा डिजिटल रूप में जारी किया गया एक लीगल टेंडर है। यह फिएट मुद्रा के समान है और फिएट मुद्रा के साथ एक-से-एक (One-to-One) विनिमय करने योग्य है।
  2. यह केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दिखाई देगा।
  3. ई-रुपी एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा जो केंद्रीय बैंक पर दावे का प्रतिनिधित्व करेगा और एक बैंक नोट के डिजिटल समतुल्य के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करेगा जिसे एक धारक से दूसरे धारक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है।
  4. ई-रुपी को कागजी मुद्रा और सिक्कों के समान मूल्यवर्ग में जारी किया जाएगा, और मध्यस्थों, यानी बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाएगा।
  5. उपयोगकर्ता, बैंकों से डिजिटल टोकन उसी तरह निकाल सकेंगे, जिस तरह भौतिक नकदी को निकालते हैं।
  6. उपयोग और डिजिटल रुपए द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर, और पहुंच के विभिन्न स्तरों पर विचार करते हुए, आरबीआई ने डिजिटल रुपी को दो श्रेणियों में विभाजित किया है:
  1. खुदरा ई-रुपी (e₹-R): यह मुख्य रूप से खुदरा लेनदेन के लिए नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है, जिसका उपयोग लगभग सभी द्वारा किया जा सकता है, और भुगतान और निपटान के लिए सुरक्षित धन तक पहुंच प्रदान कर सकता है।
  2. थोक ई-रुपी (e₹-W): यह चुनिंदा वित्तीय संस्थानों तक सीमित पहुंच के लिए बनाया गया है। सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec) और अंतर-बैंकिंग लेनदेन से जुड़े वित्तीय लेनदेन को इस तकनीक द्वारा रूपांतरित किया जा सकता है।

 

ई-रुपी का महत्व:

  1. भौतिक मुद्रा को बनाए रखने की लागत में कटौती: CBDC में नकदी पर निर्भरता कम करने की क्षमता है। जिस हद तक बड़े नकदी उपयोग को CBDC द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, मुद्रा की छपाई, परिवहन, भंडारण और वितरण की लागत को कम किया जा सकता है।
  2. आतंकवाद के वित्तपोषण को कम करना: ई-रुपी आरबीआई को वास्तविक समय के आधार पर पैसे के लेन-देन को ट्रैक करने में सक्षम करेगा जो आतंक के वित्तपोषण को कम करने में मदद करेगा। साथ ही ई-रुपी से करेंसी की जालसाजी की गुंजाइश कम होगी।
  3. सेवा वितरण की दक्षता में वृद्धि: ई-रुपी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे और रिसाव को कम करे।
  4. जोखिम में कमी: ई-रुपी उपभोक्ता संरक्षण के साथ-साथ आभासी मुद्राओं (क्रिप्टोकरेंसी) का लाभ प्रदान करता है और इससे जुड़े जोखिमों से बचाता है।
  5. भुगतान प्रणाली का वैश्वीकरण: ई-रुपी भुगतान प्रणालियों के अधिक वास्तविक समय और लागत प्रभावी वैश्वीकरण को भी सक्षम कर सकता है। यह सीमा पार भुगतानों को निपटाने के लिए प्रतिनिधि बैंकों के महंगे नेटवर्क की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है।
  6. अन्य लाभ: यह सीमा पार भुगतान स्थान में नवाचार को बढ़ावा देगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा, पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देगा आदि।

 

इस प्रकार, ई-रुपी की शुरूआत ने आर्थिक वातावरण में आशावाद पैदा किया है, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता को दीर्घकालिक लाभ होगा। हालांकि, उच्च दक्षता सुनिश्चित करने के लिए ई-रुपी के साथ वित्तीय साक्षरता समावेशन और डिजिटल पैठ होनी चाहिए।

 

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