10 Dec 2022: Daily Answer Writing

Q: Explain the role of monetary policy in India in restructuring inflation, employment and inclusive growth.
(GS-3, economy, 150 words,10 marks)

प्रश्न: भारत में मुद्रास्फीति, रोजगार और समावेशी विकास के पुनर्गठन में मौद्रिक नीति की भूमिका की व्याख्या करें।
(जीएस-3, अर्थव्यवस्था, 150 शब्द, 10 अंक)

Answer:

Monetary policy refers to the use of monetary instruments under the control of the central bank to regulate magnitudes such as interest rates, money supply and availability of credit with a view to achieving the ultimate objective of economic policy. The objectives of economic policy includes controlling inflation and promoting employment and inclusive growth.

The Reserve Bank of India (RBI) is vested with the responsibility of conducting monetary policy through its monetary policy committee. This responsibility is explicitly mandated under the Reserve Bank of India Act, 1934.
 

Role of monetary policy in India

1. With respect to inflation

1. RBI through its various monetary policy instruments such as Repo rate, reverse repo rate, Cash reserve ratio (CRR) etc. controls the supply of money in economy that can help in controlling inflation. For e.g., central bank in its monetary policy (December 2022) has increased repo rate by 35 basis points to reduce the rate of inflation.  
2. RBI through its monetary policy also has a statutory requirement to maintain inflation rate between 2-6%.
    

2. with respect to employment

The employment in India is influenced by monetary policy through availability of credit. For instance, reduction in availability of credit reduce the aggregate demand in economy which will reduce the demand for labour force and hence employment.
 

3. with respect to inclusive growth

Various instruments of monetary policy such as Margin value requirement, selective credit control, priority sector lending (PSL) etc. promotes inclusive growth in the economy.

Thus, monetary policy plays an effective role in reforming economy of a country. While adopting monetary policy, the central bank should take into account the consideration of various stakeholders to promote the growth for all.

उत्तर:

मौद्रिक नीति का तात्पर्य, आर्थिक नीति के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से ब्याज दरों, धन की आपूर्ति और ऋण की उपलब्धता जैसे परिमाणों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक उपकरणों के उपयोग से है। आर्थिक नीति के उद्देश्यों में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और रोजगार और समावेशी विकास को बढ़ावा देना शामिल है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को अपनी मौद्रिक नीति समिति के माध्यम से मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत स्पष्ट रूप से अनिवार्य है।

भारत में मौद्रिक नीति की भूमिका:

1. महंगाई के संबंध में:

1. RBI अपने विभिन्न मौद्रिक नीति उपकरणों जैसे रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात (CRR) आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है, जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, केंद्रीय बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति (दिसंबर 2022) में मुद्रास्फीति की दर को कम करने के लिए रेपो दर में 35 आधार अंकों की वृद्धि की है।
2. RBI को अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति की दर को 2-6% के बीच बनाए रखने के लिए एक वैधानिक आवश्यकता भी है।

2. रोजगार के संबंध में:

भारत में रोजगार ऋण की उपलब्धता के माध्यम से मौद्रिक नीति से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, ऋण की उपलब्धता में कमी से अर्थव्यवस्था में कुल मांग कम हो जाती है, जिससे श्रम शक्ति की मांग कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार कम हो जाता है।

3. समावेशी विकास के संबंध में:

मौद्रिक नीति के विभिन्न उपकरण जैसे मार्जिन मूल्य की आवश्यकता, चयनात्मक ऋण नियंत्रण, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) आदि अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं।

इस प्रकार, मौद्रिक नीति किसी देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करने में प्रभावी भूमिका निभाती है। मौद्रिक नीति अपनाते समय, केंद्रीय बैंक को सभी के लिए विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितधारकों के विचार को ध्यान में रखना चाहिए।

Note:
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