16 Dec 2022: Daily Answer Writing

Q: “While the independence of judiciary is important to preserve the justice system of country but this also led to lack of transparency.” In light of the statement, discuss the need of code of conduct to be followed by the judges. 
(GS-4, ethics, 150 words, 10 marks)
 

प्रश्न: "यद्यपि न्यायपालिका की स्वतंत्रता देश की न्याय प्रणाली को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे पारदर्शिता की कमी भी हुई है।" इस कथन के प्रकाश में, न्यायाधीशों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता की आवश्यकता पर चर्चा करें।
(GS-4, नैतिकता, 150 शब्द, 10 अंक)

Answer:

An independent judiciary enjoying public confidence is a basic necessity of the rule of law. For the judiciary to be independent and impartial to serve the constitutional goals, the Judges need to act fairly, reasonably, free of any fear and favour. However, the current judicial mechanism, free from any interference does not endorse accountability and transparency leading to misconduct and improper functioning.

Areas where transparency is lacking

1. Judicial Appointment: The collegium system results in judges appointing judges with virtually no role of executive and legislature.
2. Conduct of judges: Recent allegations of corruption on Justice Ramaswami, Allegation of sexual harassment on Justice Ranjan Gogoi raises a question on the character of CJI.  
3. Opacity in operation: Under the blanket of judicial independence, judiciary restricts outside body’s involvement in the investigation of corruption cases and sets up in-house mechanisms.
4. Information asymmetry: Virtually outside RTI - Supreme court rules do not provide a Time frame, appeal mechanism, penalty for the delay to give information.
5. Non-declaration of assets by judges.

Need for Code of Conduct for judges

1. For the Judicial decision to be honest and to uphold the Integrity and Independence of the Judiciary.
2. In order to make a judicial decision fair, without any objective and without any bias, a Judge should follow code of ethics such as justice, equality, objectivity etc.
3. For judges to avoid conflicts of interest in the performance of official duties.
4. In order to have transparency and accountability in the administration of justice.
5. To encourage judges to remain aloof from political favours in administration of justice.

Despite enormous changes in the country the Supreme Court’s structure has not changed for nearly a half century. Addressing how judicial candidates are identified and selected, the structure of decision-making on the Court, the duration of service, and the conduct of the Court itself will help us resolve bottleneck issues and make Indian judiciary more ethical in justice delivery.

उत्तर: जनता के विश्वास का आनंद लेने वाली एक स्वतंत्र न्यायपालिका कानून के शासन की मूलभूत आवश्यकता है। न्यायपालिका के संवैधानिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष होने के लिए, न्यायाधीशों को निष्पक्ष, उचित, किसी भी भय और पक्षपात से मुक्त होकर कार्य करने की आवश्यकता है। हालांकि, किसी भी हस्तक्षेप से मुक्त मौजूदा न्यायिक तंत्र उत्तरदायित्व और पारदर्शिता का समर्थन नहीं करता है, जिससे कदाचार और अनुचित कार्यप्रणाली व्यवहृत होती है।

ऐसे क्षेत्र जहां पारदर्शिता की कमी है:

1. न्यायिक नियुक्ति: कॉलेजियम प्रणाली के परिणामस्वरूप न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, वस्तुतः कार्यकारी और विधायिका की कोई भूमिका नहीं होती है।
2. न्यायाधीशों का आचरण: जस्टिस रामास्वामी पर भ्रष्टाचार के हालिया आरोप, जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप सीजेआई के चरित्र पर सवाल खड़ा करते हैं।
3. संचालन में अपारदर्शिता: न्यायिक स्वतंत्रता की आड़ में, न्यायपालिका भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में बाहरी निकाय की भागीदारी को प्रतिबंधित करती है और आंतरिक तंत्र स्थापित करती है।
4. सूचना विषमता: वस्तुतः आरटीआई के बाहर - सर्वोच्च न्यायालय के नियम सूचना देने में देरी के लिए समय सीमा, अपील तंत्र, दंड का प्रावधान नहीं करता है।
5. न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा न करना।

न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता की आवश्यकता:

1. न्यायिक निर्णय के लिए ईमानदार होने और न्यायपालिका की अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए।
2. न्यायिक निर्णय को निष्पक्ष, बिना किसी उद्देश्य और बिना किसी पक्षपात के बनाने के लिए, क्योंकि एक न्यायाधीश को न्याय, समानता, निष्पक्षता आदि जैसे आचार संहिता का पालन करना चाहिए।
3. न्यायाधीशों के लिए आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में हितों के टकराव से बचने के लिए।
4. न्याय प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिए।
5. न्याय प्रशासन में न्यायाधीशों को राजनीतिक पक्ष से अलग रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए।

वस्तुत: देश में भारी बदलावों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की संरचना लगभग आधी शताब्दी तक नहीं बदली है। न्यायिक पद-प्रत्याशियों की पहचान और चयन कैसे किया जाता है, इस पर ध्यान देने से न्यायालय पर निर्णय लेने की संरचना, सेवा की अवधि, और न्यायालय का आचरण हमें बाधाओं के मुद्दों को हल करने और भारतीय न्यायपालिका को न्याय वितरण में अधिक नैतिक बनाने में मदद करेगा।

Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.