Que. Large-scale infrastructure projects in ecologically sensitive regions often create a trade-off between economic development, environmental sustainability and tribal rights. Discuss the constitutional safeguards, legal provisions and policy measures in India that aim to achieve a balance among these concerns.
(GS 2&3, 250 words, 15 Marks)
प्रश्न: पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने की बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ अक्सर आर्थिक विकास, पर्यावरणीय संधारणीयता और जनजातीय अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करती हैं। भारत में संवैधानिक सुरक्षा उपायों, कानूनी प्रावधानों और नीतिगत उपायों पर चर्चा कीजिए जिनका उद्देश्य इन चिंताओं के बीच संतुलन स्थापित करना है।
(जीएस 2 और 3, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
Introduction: Development of Environment and Tribal rights status
Body: Constitutional safeguards, Legal provisions and its measure and balancing approach as way forward
Conclusion: Conclude accordingly
Introduction:
India’s growth story increasingly relies on large-scale infrastructure projects such as ports, highways and energy corridors. While these projects are vital for connectivity and economic progress, they often overlap with ecologically fragile regions inhabited by tribal communities. This creates a trade-off between development, environmental sustainability and tribal rights. To address this, the Constitution, legal frameworks and policy measures provide mechanisms for balancing competing concerns.
Constitutional Safeguards:
Right to Life (Article 21): The Supreme Court has interpreted it to include the right to a clean and healthy environment.
Directive Principles of State Policy (Article 48A & Fundamental Duty Article 51A(g)): Emphasise protecting forests, wildlife and ecology.
Fifth and Sixth Schedules: Provide autonomy and special governance mechanisms for tribal-dominated regions.
Article 338A: Establishes the National Commission for Scheduled Tribes (NCST) to safeguard the interests of tribal populations.
Legal and Statutory Provisions:
Forest Rights Act (2006): Recognises the rights of Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers to forest land and resources.
Environment Protection Act (1986): Forms the basis for regulating activities affecting the environment, supported by Environmental Impact Assessment (EIA) norms.
Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act (2013): Mandates Social Impact Assessments (SIA) and fair rehabilitation.
Coastal Regulation Zone (CRZ) Rules: Restrict construction and development in ecologically fragile coastal areas.
Policy and Institutional Measures:
Compensatory Afforestation Fund Act (2016): Provides funds for afforestation to offset forest loss, though quality and ecological equivalence remain challenges.
National Biodiversity Act (2002): Promotes conservation and sustainable use of biological resources.
PESA Act (1996): Empowers Gram Sabhas in Scheduled Areas to manage natural resources and participate in decision-making.
EIA Notification (2006): Stresses public participation and expert scrutiny before project approval.
Balancing Development and Sustainability:
Inclusive Approach: Tribal participation and community consent help make projects socially sustainable.
Environmental Caution: Protecting forests, coral reefs and wildlife habitats prevents irreversible ecological loss.
Global Commitments: India’s obligations under the Paris Agreement and Convention on Biological Diversity reinforce the need for sustainable practices.
Disaster Risk Awareness: Ecologically fragile and seismic zones demand stricter scrutiny of project impacts.
Conclusion:
Infrastructure development is necessary, but it cannot come at the cost of ecological destruction or erosion of tribal rights. India’s constitutional values, statutory frameworks and participatory mechanisms provide a balanced path forward. Strengthening these safeguards, ensuring genuine consultations and adopting sustainable technologies are essential for reconciling economic growth with ecological integrity and social justice.
दृष्टिकोण:
परिचय: पर्यावरण विकास और जनजातीय अधिकारों की स्थिति।
मुख्य भाग: संवैधानिक सुरक्षा उपाय, कानूनी प्रावधान और उनके उपाय तथा आगे की राह के रूप में संतुलनकारी दृष्टिकोण।
निष्कर्ष: तदनुसार निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
परिचय:
भारत की विकास गाथा बंदरगाहों, राजमार्गों और ऊर्जा गलियारों (पोर्ट्स-हाइवे-एनर्जी कॉरिडोर) जैसी बड़े पैमाने की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं पर तेज़ी से निर्भर करती है। हालाँकि ये परियोजनाएँ कनेक्टिविटी और आर्थिक प्रगति के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन ये अक्सर आदिवासी समुदायों के निवास वाले पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के साथ ओवरलैप होती हैं। इससे विकास, पर्यावरणीय संधारणीयता और आदिवासी अधिकारों के बीच एक समझौता पैदा होता है। इस समस्या से निपटने के लिए, संविधान, कानूनी ढाँचे और नीतिगत उपाय प्रतिस्पर्धी चिंताओं को संतुलित करने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं।
संवैधानिक सुरक्षा उपाय:
जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 21): सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या करते हुए इसमें स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल किया है।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 48ए और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51ए(जी)): वनों, वन्यजीवों और पारिस्थितिकी की सुरक्षा पर ज़ोर देते हैं।
पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ: जनजातीय बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता और विशेष शासन तंत्र प्रदान करती हैं।
अनुच्छेद 338ए: जनजातीय आबादी के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की स्थापना करता है।
कानूनी और वैधानिक प्रावधान:
वन अधिकार अधिनियम (2006): यह अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन भूमि और संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता देता है।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986): यह पर्यावरण को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को विनियमित करने का आधार बनाता है, जो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) मानदंडों द्वारा समर्थित है।
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम (2013): यह सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) और उचित पुनर्वास को अनिवार्य बनाता है।
तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) नियम: यह पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में निर्माण और विकास को प्रतिबंधित करते हैं।
नीतिगत और संस्थागत उपाय:
प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम (2016): यह वनों की क्षति की भरपाई के लिए वनरोपण हेतु धन उपलब्ध कराता है, हालाँकि गुणवत्ता और पारिस्थितिक समतुल्यता अभी भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम (2002): यह जैविक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देता है।
पेसा अधिनियम (1996): यह अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और निर्णय लेने में भागीदारी का अधिकार देता है।
पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना (2006): यह परियोजना अनुमोदन से पहले जन भागीदारी और विशेषज्ञ जाँच पर ज़ोर देता है।
विकास और संधारणीयता में संतुलन:
समावेशी दृष्टिकोण: जनजातीय भागीदारी और सामुदायिक सहमति परियोजनाओं को सामाजिक रूप से संधारणीय बनाने में मदद करती है।
पर्यावरणीय सावधानी: वनों, प्रवाल भित्तियों और वन्यजीव आवासों की सुरक्षा अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक क्षति को रोकती है।
वैश्विक प्रतिबद्धताएँ: पेरिस समझौते और जैव विविधता पर कन्वेंशन के तहत भारत के दायित्व संधारणीय प्रथाओं की आवश्यकता को सुदृढ़ करते हैं।
आपदा जोखिम जागरूकता: पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और भूकंपीय क्षेत्रों में परियोजना के प्रभावों की कठोर जाँच की आवश्यकता होती है।
निष्कर्ष:
बुनियादी ढाँचे का विकास आवश्यक है, लेकिन यह पारिस्थितिक विनाश या जनजातीय अधिकारों के हनन की कीमत पर नहीं हो सकता। भारत के संवैधानिक मूल्य, वैधानिक ढाँचे और सहभागी तंत्र आगे बढ़ने का एक संतुलित मार्ग प्रदान करते हैं। इन सुरक्षा उपायों को मज़बूत करना, वास्तविक परामर्श सुनिश्चित करना और संधारणीय तकनीकों को अपनाना आर्थिक विकास को पारिस्थितिक अखंडता और सामाजिक न्याय के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक है।
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