Que. Critically examine the extent to which BRICS has emerged as a collective voice of the Global South. In this context, suggest measures for India to enhance its engagement with the grouping while safeguarding its strategic interests.
(GS 2, 250 Words, 15 Marks)
प्रश्न: ब्रिक्स किस सीमा तक वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ )की सामूहिक आवाज़ के रूप में उभरा है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण करें। इस संदर्भ में, भारत के लिए अपने सामरिक हितों की रक्षा करते हुए इस समूह के साथ अपनी सहभागिता बढ़ाने हेतु उपाय सुझाएं।
(जीएस 2, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
Introduction: Current development of BRICS in Global South
Body: BRICS as a collective voice and its constraints and solutions to it
Conclusion: Conclude accordingly
Introduction:
BRICS comprising Brazil, Russia, India, China, South Africa and now several new entrants through its recent expansion (BRICS+) aspires to represent the voice of the Global South in shaping global governance, finance and development discourse. Its growing visibility reflects attempts to balance Western-dominated institutions.
BRICS as a Collective Voice of the Global South:
Expansion and Inclusivity: Recent enlargement to include key developing economies has broadened its legitimacy as a representative Global South platform.
Global Governance Reform: Advocacy for UN Security Council and IMF quota reform underlines its demand for a fairer international order.
South–South Cooperation: Initiatives like the New Development Bank (NDB) and Contingent Reserve Arrangement aim at development financing and resilience outside Western-dominated institutions.
Limitations: Divergent interests among members, China’s assertive role, and geopolitical tensions (e.g., Russia–Ukraine war) restrict cohesion. Leadership gaps and cautious implementation of initiatives have limited its transformative potential.
Constraints to Unified Voice:
Heterogeneity of Members: Different political systems and economic priorities make consensus difficult.
Geopolitical Divides: Sino-Indian tensions and Russia’s global isolation hinder collective credibility.
Institutional Weakness: BRICS’ financial mechanisms remain nascent, with limited scale compared to IMF/World Bank.
Measures for India to Enhance Engagement:
Issue-based Leadership: Champion realistic Global South priorities such as climate finance, digital public goods, and inclusive trade.
Economic Engagement with Safeguards: Expand trade and investment while protecting critical sectors through technology screening and regulatory frameworks.
Institutional Leverage: Play a leading role in NDB and other BRICS mechanisms to shape governance and lending priorities.
Strategic Hedging: Balance BRICS commitments with ties to Western-led institutions (G20, Quad) to maintain strategic autonomy.
Coalition Building: Forge sub-coalitions with like-minded developing countries to prevent dominance by any single power.
Conclusion:
BRICS has emerged as a significant but imperfect voice of the Global South, expanding its legitimacy but struggling with internal divides. For India, the challenge is to leverage BRICS as a platform for advancing development and governance reforms while safeguarding sovereignty and strategic interests through balanced, pragmatic engagement.
दृष्टिकोण:
प्रस्तावना: वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) में ब्रिक्स का वर्तमान विकास का उल्लेख करते हुए परिचय दें।
मुख्य भाग: एक सामूहिक आवाज़ के रूप में ब्रिक्स और उसकी बाधाएँ एवं समाधान बताएं।
निष्कर्ष: तदनुसार निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
परिचय:
ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अब अपने हालिया विस्तार (ब्रिक्स प्लस) के माध्यम से कई नए सदस्यों वाले ब्रिक्स का लक्ष्य वैश्विक शासन (ग्लोबल गवर्नेंस), वित्त और विकास विमर्श को आकार देने में वैश्विक दक्षिण की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करना है। इसकी बढ़ती दृश्यता पश्चिमी प्रभुत्व वाले संस्थानों को संतुलित करने के प्रयासों को दर्शाती है।
वैश्विक दक्षिण की सामूहिक आवाज़ के रूप में ब्रिक्स:
विस्तार और समावेशिता: प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करने के लिए हाल ही में किए गए विस्तार ने एक प्रतिनिधि वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) मंच के रूप में इसकी वैधता को व्यापक बनाया है।
वैश्विक शासन सुधार: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में कोटा सुधार की वकालत एक अधिक न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की इसकी माँग को रेखांकित करती है।
दक्षिण-दक्षिण सहयोग: नव विकास बैंक (एनडीबी) और आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था जैसी पहलों का उद्देश्य पश्चिमी-प्रभुत्व वाली संस्थाओं के बाहर विकास वित्तपोषण और लचीलापन प्रदान करना है।
सीमाएँ: सदस्यों के बीच भिन्न हित, चीन की मुखर भूमिका और भू-राजनीतिक तनाव (जैसे, रूस-यूक्रेन युद्ध) एकजुटता को बाधित करते हैं। नेतृत्व की कमियों और पहलों के सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन ने इसकी परिवर्तनकारी क्षमता को सीमित कर दिया है।
एकीकृत आवाज़ की बाधाएँ:
सदस्यों की विविधता: विभिन्न राजनीतिक प्रणालियाँ और आर्थिक प्राथमिकताएँ आम सहमति को कठिन बनाती हैं।
भू-राजनीतिक विभाजन: चीन-भारत तनाव और रूस का वैश्विक अलगाव सामूहिक विश्वसनीयता में बाधा डालते हैं।
संस्थागत कमज़ोरी: ब्रिक्स की वित्तीय प्रणालियाँ अभी भी प्रारंभिक अवस्था में हैं और आईएमएफ/विश्व बैंक की तुलना में इनका आकार सीमित है।
भारत के लिए सहभागिता बढ़ाने के उपाय:
मुद्दा-आधारित नेतृत्व: जलवायु वित्त, डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएँ और समावेशी व्यापार जैसी यथार्थवादी वैश्विक दक्षिण प्राथमिकताओं को बढ़ावा देना।
सुरक्षा उपायों के साथ आर्थिक सहभागिता: प्रौद्योगिकी जाँच और नियामक ढाँचों के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा करते हुए व्यापार और निवेश का विस्तार करना।
संस्थागत उत्तोलन: शासन और ऋण प्राथमिकताओं को आकार देने के लिए एनडीबी और अन्य ब्रिक्स तंत्रों में अग्रणी भूमिका निभाना।
रणनीतिक हेजिंग: रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए पश्चिमी नेतृत्व वाली संस्थाओं (जी20, क्वाड) के साथ संबंधों के साथ ब्रिक्स प्रतिबद्धताओं को संतुलित करना।
गठबंधन निर्माण: किसी एक शक्ति के प्रभुत्व को रोकने के लिए समान विचारधारा वाले विकासशील देशों के साथ उप-गठबंधन बनाना।
निष्कर्ष:
ब्रिक्स वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) की एक महत्वपूर्ण लेकिन अपूर्ण आवाज़ के रूप में उभरा है, जिसने अपनी वैधता का विस्तार किया है, लेकिन आंतरिक विभाजनों से जूझ रहा है। भारत के लिए, चुनौती यह है कि वह संतुलित और व्यावहारिक जुड़ाव के माध्यम से संप्रभुता और रणनीतिक हितों की रक्षा करते हुए विकास और शासन सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स को एक मंच के रूप में उपयोग करे।
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