Que. Technological sovereignty has emerged as a critical component of national security and self-reliance in the 21st century. Discuss the significance of technological independence for India, highlighting the challenges and prospects in the fields of software and hardware. Suggest suitable measures to achieve it.
(GS3, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: 21वीं सदी में तकनीकी संप्रभुता राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरी है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में चुनौतियों और संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए, भारत के लिए तकनीकी स्वतंत्रता के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसे प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाएं।
(जीएस 3, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
Introduction: Necessity and an opportunity of technology for India
Body: Significance, challenges and its solution for India
Conclusion: Way forward and conclude accordingly
Introduction:
In the contemporary era, technological sovereignty has become a vital component of national power, similar to political and economic independence. Control over critical technologies determines a nation’s capacity to protect its security, sustain growth, and maintain strategic autonomy. For a country like India, with its vast digital economy and security challenges, reducing dependence on external technologies is both a necessity and an opportunity.
Significance of Technological Sovereignty:
National Security: Cyberattacks on India rose by 278% between 2019 and 2022 (CERT-In). Trusted indigenous systems are vital for banking, defence, and power grids.
Economic Growth: India’s digital economy is projected to reach $1 trillion by 2030 (NASSCOM). Indigenous technologies will reduce import bills and boost GDP.
Strategic Autonomy: The 2022 chip shortage and Western sanctions on Russia highlight vulnerabilities of foreign dependence.
Employment & Innovation: India produces 1.5 million engineers annually, providing a strong talent base for R&D and manufacturing.
Global Positioning: India is the world’s third-largest start-up ecosystem, enabling leadership in emerging tech like fintech, AI, and edtech.
Key Challenges:
Dependence on Foreign Software & Hardware: Operating systems, cloud services, and semiconductors are largely imported.
Resource-Intensive Nature: Chip fabrication, AI research, and advanced telecom require huge capital and long timelines.
Skill & R&D Gaps: Insufficient collaboration between academia, industry, and government; weak patent ecosystem.
Market Ecosystem Issues: Difficulty in creating self-sustaining indigenous products that can compete globally.
Global Technological Monopolies: Dominance of a few multinational corporations makes entry difficult for domestic players.
Opportunities for India:
Digital India & Make in India: Platforms to boost indigenous technology development.
Open-Source Movement: Scope to build secure and customisable software solutions.
Demographic Dividend: Large talent pool of engineers, scientists, and IT professionals.
International Collaboration: Partnerships in semiconductor design, AI, and 5G with friendly countries.
Government Missions: Semiconductor Mission, National AI Strategy, and Atmanirbhar Bharat provide enabling frameworks.
Way Forward:
Promote a comprehensive national strategy integrating research, industry, and policy support.
Encourage public–private partnerships for semiconductor manufacturing and advanced technologies.
Strengthen R&D investment and protect intellectual property rights.
Build digital infrastructure and skilling programmes to prepare a future-ready workforce.
Create sustainable business models for indigenous technologies to compete globally.
Conclusion:
Technological sovereignty is central to India’s vision of becoming a self-reliant, secure, and globally competitive power. Achieving it requires long-term investments, strong institutional support, and collective will from government, industry, and civil society. True independence in the 21st century lies not only in political freedom but also in technological self-reliance.
दृष्टिकोण:
परिचय: भारत के लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता और अवसर।
मुख्य भाग: भारत के लिए महत्व, चुनौतियाँ और समाधान।
निष्कर्ष: आगे की राह और तदनुसार निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
परिचय:
समकालीन युग में, तकनीकी संप्रभुता, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता की तरह, राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण घटक बन गई है। महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर नियंत्रण किसी राष्ट्र की अपनी सुरक्षा, सतत विकास और रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की क्षमता निर्धारित करता है। भारत जैसे विशाल डिजिटल अर्थव्यवस्था और सुरक्षा चुनौतियों वाले देश के लिए, बाहरी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम करना एक आवश्यकता और अवसर दोनों है।
प्रौद्योगिकीय का महत्व:
राष्ट्रीय सुरक्षा: 2019 और 2022 के बीच भारत पर साइबर हमलों में 278% की वृद्धि हुई (CERT-In)। बैंकिंग, रक्षा और पावर ग्रिड के लिए विश्वसनीय स्वदेशी प्रणालियाँ महत्वपूर्ण हैं।
आर्थिक विकास: भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है (NASSCOM)। स्वदेशी प्रौद्योगिकियाँ आयात बिलों को कम करेंगी और सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देंगी।
रणनीतिक स्वायत्तता: 2022 में चिप की कमी और रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध विदेशी निर्भरता की कमज़ोरियों को उजागर करते हैं।
रोज़गार और नवाचार: भारत सालाना 1.5 मिलियन इंजीनियर तैयार करता है, जो अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण के लिए एक मज़बूत प्रतिभा आधार प्रदान करता है।
वैश्विक स्थिति: भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम है, जो फिनटेक, एआई और एडटेक जैसी उभरती हुई तकनीकों में नेतृत्व को सक्षम बनाता है।
प्रमुख चुनौतियाँ:
विदेशी सॉफ़्टवेयर और हार्डवेयर पर निर्भरता: ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड सेवाएँ और सेमीकंडक्टर बड़े पैमाने पर आयात किए जाते हैं।
संसाधन-गहन प्रकृति: चिप निर्माण, एआई अनुसंधान और उन्नत दूरसंचार के लिए भारी पूंजी और लंबी समय-सीमा की आवश्यकता होती है।
कौशल और अनुसंधान एवं विकास अंतराल: शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के बीच अपर्याप्त सहयोग; कमज़ोर पेटेंट पारिस्थितिकी तंत्र।
बाज़ार पारिस्थितिकी तंत्र के मुद्दे: आत्मनिर्भर स्वदेशी उत्पाद बनाने में कठिनाई जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।
वैश्विक तकनीकी एकाधिकार: कुछ बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रभुत्व घरेलू खिलाड़ियों के लिए प्रवेश को कठिन बना देता है।
भारत के लिए अवसर:
डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया: स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने वाले प्लेटफ़ॉर्म।
ओपन-सोर्स मूवमेंट: सुरक्षित और अनुकूलन योग्य सॉफ़्टवेयर समाधान बनाने की संभावना।
जनसांख्यिकीय लाभ: इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और आईटी पेशेवरों का विशाल प्रतिभा समूह।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: मित्र देशों के साथ सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, एआई और 5जी में साझेदारी।
सरकारी मिशन: सेमीकंडक्टर मिशन, राष्ट्रीय एआई रणनीति और आत्मनिर्भर भारत सक्षम ढाँचे प्रदान करते हैं।
आगे की राह:
अनुसंधान, उद्योग और नीतिगत समर्थन को एकीकृत करते हुए एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति को बढ़ावा देना।
सेमीकंडक्टर निर्माण और उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
अनुसंधान एवं विकास निवेश को मज़बूत करना और बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करना।
भविष्य के लिए तैयार कार्यबल तैयार करने हेतु डिजिटल बुनियादी ढाँचे और कौशल विकास कार्यक्रमों का निर्माण करना।
वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने हेतु स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के लिए स्थायी व्यावसायिक मॉडल तैयार करना।
निष्कर्ष:
तकनीकी संप्रभुता भारत के आत्मनिर्भर, सुरक्षित और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी शक्ति बनने के दृष्टिकोण का केंद्रबिंदु है। इसे प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक निवेश, मज़बूत संस्थागत समर्थन और सरकार, उद्योग एवं नागरिक समाज की सामूहिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। 21वीं सदी में सच्ची स्वतंत्रता केवल राजनीतिक स्वतंत्रता में ही नहीं, बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता में भी निहित है।
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