Que. Migrant workers in India face economic inclusion but political exclusion. Discuss the challenges in ensuring their electoral participation and suggest measures for reform.
(GS 2, 150 Words, 10 Marks)
प्रश्न: भारत में प्रवासी श्रमिकों को आर्थिक समावेशन के साथ-साथ राजनीतिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ता है। उनकी चुनावी भागीदारी सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें तथा सुधार के उपाय सुझाएँ।
(जीएस 2, 150 शब्द, 10 अंक)
Approach:
Introduction: Migrants’ Electoral Rights
Body: Challenges and solutions of electoral rights
Conclusion: Conclude accordingly
Introduction:
Internal migration, estimated at over 450 million people (Census 2011), sustains India’s economy but often results in Exclusion from voting. Migrants contribute to host States’ labour markets, yet their political participation remains minimal due to structural and institutional hurdles.
Challenges in Ensuring Electoral Participation:
Administrative Barriers: Voter registration is tied to proof of residence and in-person verification. Migrants living in temporary or informal settlements often lack acceptable documents.
Electoral Infrastructure Gaps: India’s system is designed around the sedentary citizen. Circular or seasonal migrants risk deletion from rolls in their home States without effective inclusion in host States.
Social and Political Exclusion: Migrants are perceived as outsiders, leading to resistance against their enfranchisement due to fears of altered electoral outcomes.
Low Awareness and Digital Divide: Many migrants lack awareness of registration processes and face difficulties in navigating digital platforms.
Dual Belonging Dilemma: Economic ties exist in host States while political identity remains rooted in the home State, leading to fragmented representation.
Measures to Strengthen Democratic Rights:
Portable Voter Identity: Develop a mobile and flexible voter ID system, similar to the portability under “One Nation One Ration Card.”
Migrant-inclusive Electoral Surveys: Adopt models like Kerala’s migration surveys in high-migration States such as Bihar and Uttar Pradesh.
Cross-verification Mechanism: Electoral rolls of origin and destination States should be linked to prevent disenfranchisement.
Awareness Campaigns: Civil society and panchayats should conduct outreach programmes to encourage re-registration.
Policy Reforms: Strengthen Election Commission guidelines to halt blanket deletions and ensure inclusion of circular migrants.
Conclusion:
The disenfranchisement of migrants represents not only an administrative lapse but also a democratic deficit. By adopting portable identity systems and inclusive policies, India can ensure that migration does not erode the fundamental right to vote.
दृष्टिकोण:
परिचय: प्रवासियों के चुनावी अधिकार के बारे में संक्षिप्त परिचय दें।
मुख्य भाग: चुनावी अधिकारों की चुनौतियाँ और समाधान के बारे में उल्लिखित करें।
निष्कर्ष: तदनुसार निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
परिचय:
आंतरिक प्रवास, जिसकी अनुमानित संख्या 45 करोड़ से अधिक है (जनगणना 2011), भारत की अर्थव्यवस्था को सहारा देता है, लेकिन अक्सर इसके परिणामस्वरूप मतदान से वंचित रह जाते हैं। प्रवासी मेजबान राज्यों के श्रम बाजारों में योगदान करते हैं, फिर भी संरचनात्मक और संस्थागत बाधाओं के कारण उनकी राजनीतिक भागीदारी न्यूनतम रहती है।
चुनावी भागीदारी सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ:
प्रशासनिक बाधाएँ: मतदाता पंजीकरण निवास प्रमाण और व्यक्तिगत सत्यापन से जुड़ा है। अस्थायी या अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाले प्रवासियों के पास अक्सर स्वीकार्य दस्तावेज़ों का अभाव होता है।
चुनावी बुनियादी ढाँचे की कमी: भारत की प्रणाली गतिहीन नागरिकों के इर्द-गिर्द डिज़ाइन की गई है। नियमित या मौसमी प्रवासियों को मेजबान राज्यों में प्रभावी समावेशन के बिना अपने गृह राज्यों की मतदाता सूची से हटाए जाने का जोखिम रहता है।
सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार: प्रवासियों को बाहरी माना जाता है, जिसके कारण चुनावी नतीजों में बदलाव के डर से उनके मताधिकार का विरोध होता है।
कम जागरूकता और डिजिटल विभाजन: कई प्रवासियों में पंजीकरण प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता का अभाव है और उन्हें डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
दोहरी संबद्धता की दुविधा: मेजबान राज्यों में आर्थिक संबंध मौजूद हैं, जबकि राजनीतिक पहचान गृह राज्य में निहित है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिनिधित्व खंडित है।
लोकतांत्रिक अधिकारों को मज़बूत करने के उपाय:
पोर्टेबल मतदाता पहचान पत्र: "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी के समान, एक मोबाइल और लचीली मतदाता पहचान पत्र प्रणाली विकसित करना।
प्रवासी-समावेशी चुनावी सर्वेक्षण: बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे उच्च-प्रवासन वाले राज्यों में केरल के प्रवासन सर्वेक्षणों जैसे मॉडल अपनाना।
क्रॉस-सत्यापन तंत्र: मताधिकार से वंचित होने से बचाने के लिए मूल और गंतव्य राज्यों की मतदाता सूचियों को जोड़ा जाना चाहिए।
जागरूकता अभियान: नागरिक समाज और पंचायतों को पुनः पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।
नीतिगत सुधार: व्यापक विलोपन को रोकने और परिपत्र प्रवासियों को शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों को मज़बूत करना।
निष्कर्ष:
प्रवासियों का मताधिकार से वंचित होना न केवल एक प्रशासनिक चूक है, बल्कि एक लोकतांत्रिक कमी भी है। पोर्टेबल पहचान प्रणालियों और समावेशी नीतियों को अपनाकर, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि प्रवासन से मतदान के मौलिक अधिकार का हनन न हो।
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