Que. Discuss the role of the Finance Commission of India in maintaining fiscal federalism. How does it contribute to cooperative governance between the Centre and the States? Highlight some challenges faced by the Commission.
(GS3, 250 words ,15 Marks)
प्रश्न: राजकोषीय संघवाद को बनाए रखने में भारत के वित्त आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यह केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी शासन में किस प्रकार योगदान देता है? आयोग के समक्ष आने वाली कुछ चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।
(जीएस 3, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduction: Cover Article 280 and its primary function OR define fiscal federalism
- Body: Explain how the commission strengthens the federal structure + contribution to cooperative governance + Challenges
- Conclusion: Emphasize on the commission’s continuing importance
Introduction:
The Finance Commission of India is a constitutional body established under Article 280 to recommend the distribution of financial resources between the Union and the States. Its role is pivotal in upholding fiscal federalism, ensuring equitable distribution of tax revenues and grants, thereby fostering balanced regional development and fiscal stability.
Role in Fiscal Federalism:
The Commission assesses the financial needs and resources of both the Centre and States, recommending how net proceeds of taxes should be shared. It suggests grants-in-aid to States facing revenue deficits or special needs, helping to reduce fiscal disparities. By doing so, it preserves the financial autonomy of States while maintaining the overall fiscal discipline of the country.
Contribution to Cooperative Governance:
The Finance Commission acts as a bridge promoting cooperative federalism, by harmonizing Centre-State financial relations. Its recommendations encourage transparency, accountability, and mutual consultation, enabling coordinated policymaking. This mechanism allows States to have predictable funds, facilitating effective planning and implementation of welfare programs, aligning with national priorities.
Challenges Faced:
- Despite its constitutional mandate, the Finance Commission faces challenges such as:
- Balancing competing demands from diverse States with varying development levels and fiscal health.
- Addressing issues arising from new subjects under the GST regime, which has altered traditional tax bases.
- Ensuring timely and effective implementation of recommendations, as some are subject to political considerations.
- Adapting to dynamic economic conditions and unforeseen fiscal shocks, such as the COVID-19 pandemic.
Conclusion:
The Finance Commission remains an essential institution in India’s federal framework. Strengthening its autonomy, incorporating dynamic economic indicators, and fostering greater Centre-State dialogue can enhance its role in sustaining fiscal federalism and cooperative governance.
दृष्टिकोण:
- परिचय: अनुच्छेद 280 और उसके प्राथमिक कार्य पर चर्चा करें अथवा राजकोषीय संघवाद को परिभाषित करें।
- मुख्य भाग: बताएँ कि आयोग संघीय ढाँचे को कैसे मज़बूत करता है + सहकारी शासन (कॉर्पोरेट गवर्नेंस) में योगदान + चुनौतियाँ।
- निष्कर्ष: आयोग के निरंतर महत्व पर ज़ोर दें।
परिचय:
भारत का वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफ़ारिश करता है। राजकोषीय संघवाद को बनाए रखने, कर राजस्व और अनुदानों के समान वितरण को सुनिश्चित करने और इस प्रकार संतुलित क्षेत्रीय विकास और राजकोषीय स्थिरता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है।
राजकोषीय संघवाद में भूमिका:
आयोग केंद्र और राज्यों दोनों की वित्तीय आवश्यकताओं और संसाधनों का आकलन करता है और सुझाव देता है कि करों की शुद्ध आय को कैसे साझा किया जाना चाहिए। यह राजस्व घाटे या विशेष आवश्यकताओं का सामना कर रहे राज्यों को सहायता अनुदान देने का सुझाव देता है, जिससे राजकोषीय असमानताओं को कम करने में मदद मिलती है। ऐसा करके, यह देश के समग्र राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखते हुए राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को संरक्षित करता है।
सहकारी शासन में योगदान:
वित्त आयोग केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में सामंजस्य स्थापित करके सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने वाले सेतु का काम करता है। इसकी सिफ़ारिशें पारदर्शिता, जवाबदेही और आपसी परामर्श को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे समन्वित नीति-निर्माण संभव होता है। यह व्यवस्था राज्यों को पूर्वानुमानित धनराशि प्रदान करती है, जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रभावी योजना और कार्यान्वयन में सुविधा होती है।
चुनौतियाँ:
- अपने संवैधानिक अधिदेश के बावजूद, वित्त आयोग को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:
- विभिन्न राज्यों की अलग-अलग विकास स्तरों और राजकोषीय स्थिति के साथ प्रतिस्पर्धी मांगों में संतुलन बनाना।
- जीएसटी व्यवस्था के तहत नए विषयों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों का समाधान करना, जिसने पारंपरिक कर आधारों को बदल दिया है।
- सिफारिशों का समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, क्योंकि कुछ सिफारिशें राजनीतिक कारणों से प्रभावित होती हैं।
- गतिशील आर्थिक परिस्थितियों और कोविड-19 महामारी जैसे अप्रत्याशित राजकोषीय झटकों के अनुकूल होना।
निष्कर्ष:
वित्त आयोग भारत के संघीय ढाँचे में एक आवश्यक संस्था बना हुआ है। इसकी स्वायत्तता को मज़बूत करके, गतिशील आर्थिक संकेतकों को शामिल करके, और केंद्र-राज्य संवाद को बढ़ावा देकर, राजकोषीय संघवाद और सहकारी शासन (कॉर्पोरेट गवर्नेंस) को बनाए रखने में इसकी भूमिका को और बेहतर बनाया जा सकता है।
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