Que. What role can political leadership, community engagement, and institutional integration play in building a health-anchored climate governance framework? Illustrate with reference to India’s experience.
(GS 2 & GS 3, 250 Words, 15 Marks)
प्रश्न: स्वास्थ्य-आधारित जलवायु शासन ढाँचे (क्लाइमेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क) के निर्माण में राजनीतिक नेतृत्व, सामुदायिक सहभागिता और संस्थागत एकीकरण क्या भूमिका निभा सकते हैं? भारत के अनुभव के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए।
(जीएस 2 & 3, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
-
Introduction: Interrelation of climate change and public health
-
Body: Political, Social and Institutional impacts
-
Conclusion: Conclude accordingly
Introduction:
Climate change and public health are deeply interconnected. Rising temperatures, air pollution, vector-borne diseases, and food insecurity highlight the urgent need for integrated governance frameworks. India’s welfare programmes, though not explicitly climate policies, showcase how political leadership, community participation, and institutional mechanisms can generate health and climate co-benefits.
-
Political Leadership
-
High-Level Prioritisation: Strong political will ensures inter-ministerial cooperation and long-term commitment. For instance, the Swachh Bharat Abhiyan received momentum from direct Prime Ministerial involvement, turning sanitation into a national priority.
-
Framing Climate as Health Concern: When leaders project climate action as an immediate health issue rather than a distant environmental challenge, it garners broader public and political support. PM Ujjwala Yojana (PMUY) succeeded by framing clean cooking fuel as a women’s health and empowerment issue.
-
-
Social Engagement
-
Cultural Anchoring: Successful programmes linked climate-health concerns to cultural and social values. Swachh Bharat drew upon Gandhian ideals of cleanliness, ensuring mass acceptance.
-
Grassroots Participation: PM POSHAN used parent-teacher associations and school committees to build trust and support, while promoting nutritious and climate-resilient food (e.g., millets).
-
Behavioural Change: Community-led movements ensure lasting adoption of sustainable practices, such as clean energy use and improved sanitation.
-
-
Institutional Integration
-
Leveraging Existing Structures: Embedding climate-health goals within existing institutions reduces duplication. ASHA workers, self-help groups, municipal bodies, and panchayats can act as advocates for linking health and environment.
-
Cross-Sectoral Convergence: Integrating health impact assessments into policies of energy, agriculture, transport, and urban planning ensures intersectoral outcomes.
-
Outcome-Oriented Mechanisms: Moving from outputs (e.g., LPG connections) to measurable outcomes (e.g., reduced respiratory illnesses) enhances accountability and effectiveness.
-
Challenges:
-
Administrative Silos: Ministries and departments often function in isolation, weakening intersectoral cooperation.
-
Economic Barriers: High LPG refill costs under PMUY reflect conflicts between business interests and beneficiary affordability.
-
Social and Cultural Constraints: Traditional cooking practices, resistance to sanitation reforms, and unequal access limit adoption.
-
Institutional Weaknesses: Local bodies and frontline workers often lack resources, training, and authority to effectively link health with climate governance.
-
Measurement Gaps: Policies track outputs (toilets built, LPG cylinders distributed) but fail to systematically monitor long-term health and climate outcomes.
Conclusion:
India’s experience highlights that political leadership provides direction, community engagement ensures participation, and institutional integration sustains implementation. Together, these elements can operationalise a health-anchored climate governance framework that not only mitigates climate risks but also improves public health outcomes. For India and the Global South, this integrated approach offers a practical pathway towards sustainable and inclusive development.
दृष्टिकोण:
-
परिचय: जलवायु परिवर्तन और जन स्वास्थ्य का अंतर्संबंध।
-
मुख्य भाग: राजनीतिक, सामाजिक और संस्थागत प्रभाव।
-
निष्कर्ष: तदनुसार निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
परिचय:
जलवायु परिवर्तन और जन स्वास्थ्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। बढ़ता तापमान, वायु प्रदूषण, वेक्टर जनित रोग और खाद्य असुरक्षा एकीकृत शासन ढाँचे की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं। भारत के कल्याणकारी कार्यक्रम, हालाँकि स्पष्ट रूप से जलवायु नीतियाँ नहीं हैं, यह दर्शाते हैं कि कैसे राजनीतिक नेतृत्व, सामुदायिक भागीदारी और संस्थागत तंत्र स्वास्थ्य और जलवायु के सह-लाभ उत्पन्न कर सकते हैं।
-
राजनीतिक नेतृत्व
-
उच्च-स्तरीय प्राथमिकता निर्धारण: दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति अंतर-मंत्रालयी सहयोग और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है। उदाहरण के लिए, स्वच्छ भारत अभियान को प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष भागीदारी से गति मिली, जिसने स्वच्छता को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया।
-
जलवायु को स्वास्थ्य संबंधी चिंता के रूप में प्रस्तुतीकरण: जब नेता जलवायु कार्रवाई को एक दूरगामी पर्यावरणीय चुनौती के बजाय एक तात्कालिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो इसे व्यापक जन और राजनीतिक समर्थन प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) स्वच्छ रसोई ईंधन को महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के मुद्दे के रूप में प्रस्तुत करके सफल रही।
-
-
सामाजिक जुड़ाव
-
सांस्कृतिक जुड़ाव: सफल कार्यक्रमों ने जलवायु-स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों से जोड़ा। स्वच्छ भारत अभियान ने स्वच्छता के गांधीवादी आदर्शों को अपनाया और व्यापक स्वीकृति सुनिश्चित की।
-
जमीनी स्तर पर भागीदारी: पीएम पोषण ने अभिभावक-शिक्षक संघों और स्कूल समितियों का उपयोग विश्वास और समर्थन बनाने के लिए किया, साथ ही पौष्टिक और जलवायु-अनुकूल खाद्य पदार्थों (जैसे, बाजरा) को बढ़ावा दिया।
-
व्यवहार परिवर्तन: समुदाय-नेतृत्व वाले आंदोलन स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग और बेहतर स्वच्छता जैसी स्थायी प्रथाओं को स्थायी रूप से अपनाना सुनिश्चित करते हैं।
-
-
संस्थागत एकीकरण
-
मौजूदा संरचनाओं का लाभ उठाना: मौजूदा संस्थानों में जलवायु-स्वास्थ्य लक्ष्यों को शामिल करने से दोहराव कम होता है। आशा कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह, नगर निकाय और पंचायतें स्वास्थ्य और पर्यावरण को जोड़ने के लिए पैरोकार के रूप में कार्य कर सकती हैं।
-
अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण: ऊर्जा, कृषि, परिवहन और शहरी नियोजन की नीतियों में स्वास्थ्य प्रभाव आकलन को एकीकृत करने से अंतर-क्षेत्रीय परिणाम सुनिश्चित होते हैं।
-
परिणाम-उन्मुख तंत्र: आउटपुट (जैसे, एलपीजी कनेक्शन) से मापनीय परिणामों (जैसे, श्वसन संबंधी बीमारियों में कमी) की ओर बढ़ने से जवाबदेही और प्रभावशीलता बढ़ती है।
-
चुनौतियाँ:
-
प्रशासनिक खामियाँ: मंत्रालय और विभाग अक्सर अलग-थलग होकर काम करते हैं, जिससे अंतर-क्षेत्रीय सहयोग कमज़ोर होता है।
-
आर्थिक बाधाएँ: पीएमयूवाई के तहत एलपीजी रिफिल की ऊँची लागत व्यावसायिक हितों और लाभार्थियों की सामर्थ्य के बीच टकराव को दर्शाती है।
-
सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ: पारंपरिक खाना पकाने की प्रथाएँ, स्वच्छता सुधारों का विरोध और असमान पहुँच, अपनाने को सीमित करती हैं।
-
संस्थागत कमज़ोरियाँ: स्थानीय निकायों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के पास अक्सर स्वास्थ्य को जलवायु शासन से प्रभावी ढंग से जोड़ने के लिए संसाधनों, प्रशिक्षण और अधिकार का अभाव होता है।
-
मापन अंतराल: नीतियाँ आउटपुट (शौचालय निर्माण, एलपीजी सिलेंडर वितरित) पर नज़र रखती हैं, लेकिन दीर्घकालिक स्वास्थ्य और जलवायु परिणामों की व्यवस्थित निगरानी करने में विफल रहती हैं।
निष्कर्ष:
भारत का अनुभव इस बात पर प्रकाश डालता है कि राजनीतिक नेतृत्व दिशा प्रदान करता है, सामुदायिक सहभागिता भागीदारी सुनिश्चित करती है, और संस्थागत एकीकरण कार्यान्वयन को बनाए रखता है। ये सभी तत्व मिलकर एक स्वास्थ्य-आधारित जलवायु शासन ढाँचे (क्लाइमेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क) को क्रियान्वित कर सकते हैं जो न केवल जलवायु जोखिमों को कम करता है बल्कि जन स्वास्थ्य परिणामों में भी सुधार करता है। भारत और वैश्विक दक्षिण के लिए, यह एकीकृत दृष्टिकोण सतत और समावेशी विकास की दिशा में एक व्यावहारिक मार्ग प्रदान करता है।
Note:
1. Rename PDF file with your NAME and DATE, then upload it on the website to avoid any technical issues.
2. Kindly upload only a scanned PDF copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
3. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
Choose Your Medium:
Submit your answer